महेन्द्रनगर, धनुषा
नेपाल सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दै निजी सञ्चार माध्यमलाई वञ्चित गर्ने गरी जारी गरेको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संघीय मन्त्रालयहरू, आयोगहरू, सचिवालयहरू तथा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जारी उक्त परिपत्रले देशका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई विस्थापित गर्ने संकेत गरेको महासंघको ठहर छ । यस निर्णयप्रति महासंघले असहमति र खेद प्रकट गरेको छ ।
महासंघका अनुसार निजी सञ्चार माध्यमहरू केही समयअघि मात्र कोभिड महामारी तथा पछिल्लो समयका जनआन्दोलनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको यो निर्णयले धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने, त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू पलायन हुने जोखिम उच्च रूपमा बढ्ने बताइएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीति तथा संघीयताको मूल मर्मविपरीत रहेको यस्तो निर्णयले सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भएको महासंघको निष्कर्ष छ । यसले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्वतन्त्र प्रेसमाथि गम्भीर असर पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
त्यसैले महासंघले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ । अन्यथा, स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण तथा सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।